पंजीयन विभाग में 10 क्रांतिकारी सुधारों का हो प्रभावी क्रियान्वयन’, मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश, कहा- कार्यशाला आयोजित कर लोगों को किया जाए जागरूक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को संपत्ति रजिस्ट्री में किए गए 10 क्रांतिकारी सुधारों का जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सुधार आम जनता के हित में किए गए हैं और इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि उनका लाभ उठाया जा सके।

मुख्य सचिव जैन ने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाना है। इन सुधारों के माध्यम से आम नागरिकों को पंजीयन की सुविधाएं और अधिक आसान और सुलभ तरीके से मिल सकेंगी।

पंजीयन विभाग में हुए 10 क्रांतिकारी सुधार

• आधार आधारित प्रमाणीकरण: फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए आधार सत्यापन की व्यवस्था।
• ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र: डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा।
• व्हाट्सएप सूचना सेवा: रजिस्ट्री की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से।
• घर बैठे रजिस्ट्री और नामांतरण: नागरिक अब घर बैठे रजिस्ट्री करवा सकेंगे और नामांतरण की प्रक्रिया भी आसान होगी।
• ऑनलाइन रजिस्ट्री खोज और डाउनलोड: नागरिक अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
• कैशलेस भुगतान: स्टांप और पंजीयन शुल्क का ऑनलाइन और कैशलेस भुगतान।
• डीजी लॉकर सेवाएं: रजिस्ट्री दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा।
• स्वतः दस्तावेज निर्माण: रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण।
• घर बैठे स्टांप और दस्तावेज निर्माण: नागरिक अब घर बैठे स्टांप और अन्य दस्तावेज बना सकेंगे।
• रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण: रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाएगी।

कार्यशाला आयोजित कर लोगों को किया जाए जागरूक – मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से अपील की है कि वे इन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करें और सतत निगरानी रखें। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जन सामान्य को इन सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि कलेक्टरों की भागीदारी से यह पहल जमीनी स्तर पर सफल होंगी और छत्तीसगढ़ सुशासन की एक सशक्त मॉडल के रूप में अधिक सुदृढ़ होगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 3 मई को पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुधारों का शुभारंभ किया था।